सतीश मैथिल सांचेत रायसेन। (IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)

शासन की भूमि संबंधी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भूमिधारकों और किसानों को अपनी भूमि के रिकॉर्ड की समग्र, खसरा आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।राजस्व महाअभियान–2.0 के अंतर्गत आधार कार्ड और समग्र आईडी से लिंक कराने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पटवारी अपने अपने हल्का के गांव में पहुंचकर शिविर भी लगा रहे हैं। शनिवार को सांचेत पटवारी शिवम मेहरा ने अपने साथियों के साथ के सांचेत में आमजन को ई-केवाईसी के बारे में जानकारी दी। सह सचिव हरिनारायण लोधी ने कहा कि सभी सम्पतियों की ई-केवाईसी होने से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी, यह शासन का महवपूर्ण कदम है। 31 अगस्त के पहले ई-केवाईसी अवश्य कराएं।पटवारी शिवम मेहरा ने बताया कि ई-केवाईसी कराने लिए ऋण पुस्तिका,आधार कार्ड और समग्र आईडी के साथ अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन और कियोस्क सेंटर पर तत्काल ई-केवाईसी कराए। ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में आगामी समय में भूमि से संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।उन्होनों कहा कि ई-केवाईसी नहीं होने पर फसल पंजीयन और खेती आधारित किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ किसान को नहीं मिल पाएगा।इस अवसर पर पटवारी शिवम मेहरा सह सचिव हरिनारायण लोधी चौकीदार संतोष पंथी उपस्थित रहे।