लाडली बहना योजना पर डाका! दीवानगंज में 25 महिलाओं की राशि गायब, बिना खाता खोले फिनो बैंक में पहुंचा पैसा
-अज्ञात जालसाजों ने एटीएम के जरिए साफ की चार महीने की किस्त; बैंकों के चक्कर काट रही हैं पीड़ित महिलाएं
-सलामतपुर के एसबीआई बैंक और दीवानगंज के बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं महिलाओं के खाते
अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'लाडली बहना योजना' में एक बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायसेन जिले के सांची विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम दीवानगंज में करीब 20 से 25 महिलाओं की पिछले चार महीनों की राशि उनके हाथों में पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यह राशि महिलाओं की जानकारी के बिना खुले 'फिनो पेमेंट्स बैंक' के खातों से एटीएम के जरिए निकाल ली गई।
बैंक स्टेटमेंट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा--पीड़ित महिलाओं (जिनमें सेवंती बाई, कमला बाई, उषा बाई शामिल हैं) ने बताया कि उनके मूल खाते एसबीआई सलामतपुर और बैंक ऑफ बड़ौदा दीवानगंज में हैं। जब पिछले चार महीनों से उनके खातों में योजना की राशि नहीं आई, तो उन्होंने बैंक जाकर स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट देखने पर पता चला कि लाडली बहना योजना का पैसा 'फिनो पेमेंट्स बैंक' के खातों में ट्रांसफर हो रहा है और वहां से एटीएम के जरिए लगातार निकाला भी जा चुका है। जबकि पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कभी फिनो बैंक में कोई खाता खुलवाया ही नहीं और न ही उनके पास कोई एटीएम कार्ड है।
प्रशासनिक और बैंकिंग व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल--इस मामले ने पूरे दीवानगंज क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और बैंकिंग सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।बिना महिलाओं की सहमति और दस्तावेजों के फिनो बैंक में खाते किसने और कैसे खोले? खातों के एटीएम कार्ड किसके पास हैं और चार महीने से यह सरकारी राशि कौन निकाल रहा है? क्या इस पूरे खेल में किसी स्थानीय कियोस्क संचालक या बैंक कर्मी की मिलीभगत है?
जांच और कार्रवाई की मांग--पीड़ित महिलाएं पिछले कई दिनों से न्याय के लिए बैंकों और दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। पीड़ित लाडली बहनों ने प्रशासन से इस वित्तीय गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच करने, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अपनी रुकी हुई राशि को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर धोखाधड़ी पर क्या कदम उठाता है।

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