सरकार से क्यों मिल रहे हैं पैसे

बताया जाता है कि ये पैसे BSNL के 4G नेटवर्क को फैलाने में मदद करेंगे। BSNL और उसकी सहयोगी कंपनी MTNL को पूंजीगत खर्चों के लिए ये अतिरिक्त राशि दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, 7 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। BSNL, जो दिल्ली और मुंबई में MTNL का भी काम देखती है, 4G सेवाओं की कमी के कारण ग्राहकों को खो रही है। पिछले साल जुलाई में जब निजी कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए थे, तब BSNL ने कुछ महीनों के लिए नए ग्राहक जोड़े थे। लेकिन अब फिर से ग्राहक कम हो रहे हैं। कंपनी को उम्मीद है कि 4G सेवाएं शुरू होने के बाद ग्राहक फिर से जुड़ेंगे। अधिकारियों के अनुसार, BSNL कुछ जगहों पर 5G सेवाएं भी शुरू करने की योजना बना रही है।

बीएसएनएल ने दिया है आर्डर

BSNL ने साल 2023 में ही एक लाख 4G साइट्स के लिए ₹19,000 करोड़ का अग्रिम खरीद आदेश दिया था। लेकिन जब TCS और ITI को एक्चुअल ऑर्डर दिया गया, तो उसकी कीमत लगभग ₹13,000 करोड़ थी। अब मंजूर हुए ₹6,000 करोड़ से बाकी की रकम पूरी हो जाएगी। अभी तक कंपनी 65,000 4G साइट्स को ऑन कर चुकी है।

लाखों करोड़ का हो चुका है निवेश

सरकार ने 2019 से अब तक BSNL और MTNL के लिए तीन पुनरुद्धार पैकेज के तहत लगभग ₹3.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसमें 4G सेवाओं को शुरू करने के लिए भी पैसे शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इन पैकेजों की वजह से BSNL-MTNL को वित्तीय वर्ष 2020-21 से लाभ होने लगा है।

स्वदेशी तकनीक वाली 4जी सेवा

सरकार ने BSNL को CDoT-TCS द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G सेवाएं शुरू करने का आदेश दिया था। कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। वे चाहते थे कि कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनियों से पहले से परखे हुए उपकरण खरीदे। लेकिन सरकार ने अपनी बात पर अड़ी रही। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।