नई दिल्ली|ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक में फंसे करीब 6 हजार खरीदारों को जल्द ही फ्लैट पर कब्जा मिलेगा। सुरक्षा कंपनी ने जेपी विशटाउन के करीब 63 टावर का निर्माण पूरा कर लिया है, जिनमें से 31 टावर के 3135 फ्लैटों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिल चुके हैं।जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा ग्रुप ने जून 2024 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की जेपी विशटाउन परियोजना को संभाला था। उस वक्त परियोजना के सिर्फ 62 टावरों में निर्माण कार्य चल रहा था, जिनमें 6200 खरीदार जुड़े थे, लेकिन 97 टावर में काम या तो पूरी तरह बंद थे या कभी शुरू ही नहीं हुआ था।

10 परियोजनाओं में करीब 20 हजार से अधिक खरीदार फंसे

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की 10 परियोजनाओं में करीब 20 हजार से अधिक खरीदार फंसे हैं। कंपनी के अनुसार हैंडओवर के 10 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2025 तक 1149 खरीदारों को फ्लैट पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। इन दस परियोजनाओं में कुल 159 टावर हैं।वर्तमान में 63 टावरों का काम पूरा हो चुका है, इनमें 31 को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिल चुके हैं, जबकि 32 टावर की ओसी के लिए आवेदन किया हुआ है। दावा किया गया है कि कंपनी 63 टावर में अब तक 5989 फ्लैट पूरे कर चुकी है। इनमें से 31 टावरों (3135 फ्लैट) को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिल चुके हैं, जल्द ही खरीदारों को इनका कब्जा दिया जाएगा। वहीं, शेष 32 टावर, जिनकी ओसी के लिए आवेदन किया हुआ है, उनमें 2854 फ्लैट हैं। इन फ्लैट के लिए अगले दो महीने में ओसी मिलने की उम्मीद है।

12 परियोजनाओं को रेरा ने मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने सोमवार को गौतमबुद्ध नगर समेत 6 जिलों में 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें कुल 7,147 फ्लैट, विला और दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इससे करीब 4,100.18 करोड़ का निवेश आएगा।यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि बैठक में गौतमबुद्धनगर, मथुरा, आगरा, वाराणसी, झांसी और लखनऊ में 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गौतमबुद्धनगर में तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें 2,460.59 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 1,937 आवासीय इकाइयों निर्माण किया जाएगा। वहीं, लखनऊ में 1,091.16 करोड़ के कुल निवेश के साथ पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 3,569 इकाइयों का विकास किया जाएगा, जिनमें 2,964 आवासीय इकाई और 605 व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं। मथुरा में एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई।