नई दिल्ली: राजधानी के लोगों तक सीधी पहुंच बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार हाईटेक सिस्टम अपनाने के साथ सीधे जनता से रूबरू हो रही है।

सरकार का दावा है कि उनकी शिकायतों के समधान के लिए सप्ताह के अंत में डीएम की अगुवाई में जन सुनवाई केंद्रों में लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है, साथ ही प्रतिदिन चौबीस घंटे लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) भी काम कर रही है।

सरकारी कार्यालयों के बाहर लगेंगे Complaint Box
सरकार का कहना है कि जनता की समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए सरकारी कार्यालयों के बाहर Complaint Boxes भी लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग वहां भी अपनी शिकायत डाल सकें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि हमारी सरकार जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों को अमल में ला रही है। मुख्यमंत्री के आदेश पर राजस्व जिलों में हर सप्ताहांत जनसुनवाई शिविर लगाए जा रहे हैं।

इन मुद्दों पर दिल्ली वासियों की शिकायतें सबसे ज्यादा

• अतिक्रमण
• डार्क स्पाॅट
• सफाई न होना
• पेजयल समस्या
• सीवेज समस्या
• बेसहारा पशुओं
• खस्ताहाल सड़क
• अवैध निर्माण
• स्ट्रीट लाइटों
• पेड़ाें की छंटाई

इन इलाकों में की गई जनसुनवाई

संबंधित विभाग के अधिकारी इन समस्याओं का तुरंत समाधान करने का प्रयास करते हैं। कुछ समस्याओं को संबंधित विभागों में भेज दिया जाता है, ताकि उनका समय पर निवारण हो सके।

बीते सप्ताह विभिन्न राजस्व जिलों के मॉडल टाउन, कंझावला, सीलमपुर, कोतवाली, सिविल लाइन, करोल बाग, वसंत विहार, पंजाबी बाग, कापसहेड़ा, सरिता विहार, द्वारका आदि सब डिविजनलों में जन सुनवाई आयोजित की गई।

यहां पर शिकायतों का स्टेटस देख सकते हैं लोग
जन सुनवाई केंद्रों में 600 से अधिक लोग शामिल हुए। पिछले माह इसी अवधि में गत 17 मई को 1260 लोगों ने और 24 मई को आयोजित जन सुनवाई शिविरों में 1350 से अधिक लोगों ने भाग लिया था।

साथ ही लोक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीएमएस) के जरिये लोगों के लिए 24x7 उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म (https://pgms.delhi.gov.in/) से सुनवाई की जा रही है। यहां पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों का स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे और फीडबैक भी दे सकेंगे।